ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਤੈਅ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਨਵੀਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ₹10,000 ਨਾਲ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੈਅ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ₹60,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹70,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ-2025 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ-2025 ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣੇਗੀ।
ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਪਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ — ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
