Homeਪੰਜਾਬਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ...

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਾ ਸਰਕਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ “ਉਦਾਸੀਨ” ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਇਕਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਿਆ — ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਜੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ —

  • ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
  • ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ
  • ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ
  • ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
  • 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21A ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 2002 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (86ਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTE ਐਕਟ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments