ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਲਈ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰਕਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
