ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਐ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਧਿਆਇ VII ਦੇ ਨਿਯਮ 29 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ
ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 1 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਗ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
