ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ ਬਿਓਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ) ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
