ਹਰਿਆਣਾ 24 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ ਬਿਓਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਹੋਵੇ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354A ਅਤੇ 451) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਤੇ “ਹੇ” ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ,” ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰੇਸ਼ ਅਨੇਜਾ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. (ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਰੋਹਤਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ) ਅਤੇ ਚਾਰਜ-ਫ਼ਰੇਮਿੰਗ ਆਰਡਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
