ਬਿਹਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ ਬਿਓਰੋ) : ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2025 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਮਹਾਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਕਾਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 1,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮਿੱਤਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਮਿੱਤਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਦਲਿਤ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆਂਚਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਕਾਂ (ਤਾਲੀਮੀ ਮਰਕਜ਼ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ₹3,405 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹10,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 125 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
