ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ ਬਿਓਰੋ): ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 474 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 359 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (ਭਾਵ 2021-22, 2022-23, 2023-24) ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟਡ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਅਗੱਸਤ, 2025 ਨੂੰ 334 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਸਿਨ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 474 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 808 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟਡ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 359 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
