ਕਾਬੁਲ 19 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ ਬਿਓਰੋ) ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ Wi-Fi ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ” ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇਤਾ ਹਿਬਾਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਬਲਖ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਦੁਜ਼, ਬਦਖ਼ਸ਼ਾਂ, ਨੰਗਰਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਖਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ (Online Education) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (AMSO) ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀ।
