ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸ਼ਹੀਦ—ਏ—ਆਜ਼ਮ ਬਿਓਰੋ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲੈਬ (5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28%) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 28% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 18% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 12% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 40% ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਲੈਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 6-7 ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 175 ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ- ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ: ਬਦਾਮ, ਸਨੈਕਸ, ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੈਮ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਚਟਨੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ: ਏ.ਸੀ., ਫਰਿੱਜ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
12-28% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ : ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ, (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਗੈਰ-ਏਰੇਟਿਡ), ਛਤਰੀ, ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਸੀਮੈਂਟ, ਕਾਰ/ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ.
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 11.5% ਹੈ, 10% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੱਲੂ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹9,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
