ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਹੀਦ–ਏ–ਆਜ਼ਮ ਬਿਓਰੋ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ -2.0 (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਚੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 11 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਕਲ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਦ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਅ੍ਹਫ) ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਓਾਂਸ਼) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
