ਚੀਨ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ 24ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਡਬਲਊ.ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਬਲਊ.ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ, ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਦੱਰੇ ਅਤੇ ਨਾਥੂ ਲਾ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ 2026 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੀਨ 2027 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
