ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ, ਮਹਿਲਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
