ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ 1128 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (MIS) ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE) ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
RTE ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਅਧੀਨ 25% ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਰੱਦ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ 1128 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੋਰਟਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।
