ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਜੇਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।
