ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
