ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਧਖਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 600 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
