ਨਿਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਿਊ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ” ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
