ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ।। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ
