ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਛਾਪ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿ ਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ , ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਖੁਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
