ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ): ਸੂਬਾਈ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ (SBBs) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ (UTBCs) ਦੀ 16ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਮੀਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (NBA) ਵੱਲੋਂ 6 ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜੈਵਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼, ਦਰਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Biological Diversity (Amendment) Act, 2023 ਅਤੇ Biological Diversity Rules, 2024 ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ Biodiversity Management Committees (BMCs) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ People’s Biodiversity Registers (PBRs) ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣਨ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ Access and Benefit Sharing (ABS) ਤਹਿਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, Biodiversity Management Committees, ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ABS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਠੋਸ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੀਟ ਦੌਰਾਨ NBA ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ABS ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ‘Whole of Government’ ਅਤੇ ‘Whole of Society’ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ Updated National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) 2024-2030 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ Biodiversity Management Committees ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, BMCs ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, People’s Biodiversity Registers ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
