ਸੁਨਾਮ, 13 ਅਗਸਤ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗਰਾ ਸਮੇਤ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 54 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗਰਾ ਵਿਖੇ 2.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ 758 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਾਗਰਾ ਵਿਖੇ 2 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਓਵਰਹੈੱਡ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ 758 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 54 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕਮੋਮਾਜਰਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ 07 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਵਿਖੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਾਂ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਕੁੰਨਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਇਲਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਰੋਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਇਲਟੀ ਵਜੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
