ਲੁਧਿਆਣਾ, 9ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ‘ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ’ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ:
-
ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
3 ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਆਰ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ “ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਣ” ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
“ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।” — ਰਾਜਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ)
ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ (Case-by-case) ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
