Homeਦੇਸ਼12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦ ਐਲਾਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ:...

12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦ ਐਲਾਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Saudi Arabian student knocks on court door

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਲੀਨ ਸਿੰਘ)) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (Improvement Exams) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।”
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ ‘ਤੇ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘RL’ (Result Later) ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੱਖ: “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘RL’ (Result Later/ਨਤੀਜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ) ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।”

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments