ਦੇਸ਼: 27 ਮਈ,(ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ): ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:
-
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
-
ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
-
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
-
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ
📊 ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ (Quick Look)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ 8.5% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਨ
| ਵਰਗ | ਫ਼ੀਸਦ (%) |
| ਲੜਕੇ | 9.6% |
| ਲੜਕੀਆਂ | 7.4% |
| ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Passive Smoking) | 29.5% |
2. ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ
| ਰਾਜ / ਸੂਬਾ | ਸਥਿਤੀ / ਅੰਕੜਾ |
| 📍 ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ – ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। |
| 📍 ਝਾਰਖੰਡ | 76.3% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 38.9% ਬਾਲਗ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। |
| 📍 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 18% ਲੜਕੇ ਅਤੇ 7% ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। |
| 📍 ਹਰਿਆਣਾ | ਲਗਭਗ 8.5% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। |
| 📍 ਬਿਹਾਰ | 7.3% ਤੋਂ 8.5% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। |
| 📍 ਰਾਜਸਥਾਨ | 4.10% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। |
| 📍 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ – ਸਿਰਫ਼ 1.1% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ। |
| 📍 ਕਰਨਾਟਕ | ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ – ਸਿਰਫ਼ 1.2% ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ। |
⚖️ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: ‘ਸਿਗਰੇਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਟੋਬੈਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਟ 2003’ (COTPA)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰੇਟ ਵੇਚਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
🚫 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
-
ਧਾਰਾ 4: ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੀੜੀ-ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
-
ਧਾਰਾ 6: 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
-
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
-
ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ।
⚠️ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
-
ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਧਾਰਾ 20 (ਬਿਨਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਟਾਕ): ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ (Manufacturer) ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
