ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਬੀ. ਪਦਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
