ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਦਸੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 29 ਬੈਂਚਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 18, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 05, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 02 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 02 ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 37011 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 15255 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 45,97,85,201 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਟੀਚਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 176 ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ 255 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ
